income tax

 

आयकर: आपकी कमाई का वह हिस्सा, जो देश का निर्माण करता है

कल्पना कीजिए, आप एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद अपना वेतन पाते हैं। बैंक अकाउंट में आई उस रकम को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। लेकिन जैसे ही आप सैलरी स्लिप देखते हैं, एक अलग ही भावना उभरती है – "कटौती"। "इनकम टैक्स" नाम का यह शब्द अक्सर खुशी के पलों में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह टैक्स आखिर है क्या? क्यों देना पड़ता है? कहाँ जाता है यह पैसा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसे समझना और प्रबंधित करना सिर्फ सीए या वित्तीय विशेषज्ञों के लिए ही है, या आम नागरिक भी इसकी बारीकियों से वाकिफ हो सकते हैं?

आयकर कोई सजा नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज के निर्माण का आधार है। यह वह धागा है जो हर नागरिक को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ता है। चलिए, इस लेख के माध्यम से आयकर की उस पूरी दुनिया को समझते हैं, जो अक्सर जटिल और डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में हमारे रोजमर्रा के जीवन और देश के भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई है।

आयकर की मूलभूत अवधारणा: "कमाओ, तो देश के साथ बांटो"

सरल शब्दों में, आयकर एक प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) है जो सरकार द्वारा उस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है, जो एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में कोई आय अर्जित करता है। यहाँ "आय" का मतलब सिर्फ वेतन या तनख्वाह से नहीं है। व्यवसाय का लाभ, घर-जमीन का किराया, बैंक ब्याज, लॉटरी या शेयर बाजार से मुनाफा, रॉयल्टी – ये सभी आय के ही स्रोत हैं।

इसका दर्शन सीधा है: "सामर्थ्य के अनुसार अंशदान" (Ability to Pay Principle)। जो व्यक्ति या कंपनी अधिक कमाती है, वह सार्वजनिक संसाधनों और व्यवस्था के उपयोग से भी अधिक लाभ उठाती है, इसलिए उसका देश के विकास में अंशदान भी अधिक होना चाहिए। यह पैसा सरकार के पास जाता है और फिर उसका इस्तेमाल देश के बुनियादी ढांचे – जैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल, रक्षा, सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन – को चलाने और विकसित करने में होता है।

एक उदाहरण से समझिए: रमेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी सालाना आय 12 लाख रुपये है। वहीं, उसका दोस्त अनिल एक स्टार्टअप चलाता है, जिससे उसे 20 लाख रुपये का लाभ हुआ। दोनों ने अलग-अलग तरीके से आय अर्जित की, लेकिन दोनों पर आयकर देय होगा। रमेश का टैक्स उसके वेतन से हर महीने कटेगा (टीडीएस), जबकि अनिल को स्वयं अपने लाभ का हिसाब लगाकर एडवांस टैक्स और साल के अंत में आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

भारत में आयकर का ढांचा: पुराने और नए व्यवस्था का फैसला

भारत में आयकर की गणना के लिए दो व्यवस्थाएं मौजूद हैं – पुरानी व्यवस्था (Old Regime) और नई व्यवस्था (New Regime, जिसे 2020 में पेश किया गया)। करदाता इनमें से किसी एक को चुन सकता है। यह चुनाव हर साल किया जा सकता है और यही सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों में से एक है।

1. पुरानी व्यवस्था: छूट और कटौतियों का जाल
इस व्यवस्था की खासियत है विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ (Deductions) और छूट (Exemptions)। इसमें आपकी "कुल आय" (Gross Income) में से ये कटौतियाँ घटाकर "कर योग्य आय" (Taxable Income) निकाली जाती है।

• मुख्य कटौतियाँ (Popular Deductions):

  • धारा 80C: यह सबसे लोकप्रिय धारा है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है। इसमें जीवन बीमा प्रीमियम, ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का मूलधन आदि शामिल हैं।

  • धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) तक की कटौती।

  • हाउस रेंट अलाउंस (HRA): किराए पर रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं।

  • होम लोन ब्याज: आवास ऋण के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती (सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए)।

इस व्यवस्था में कर की दरें सीढ़ीनुमा (Slab Rates) हैं, जो आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती हैं।

2. नई व्यवस्था: सरलता पर ध्यान, कटौतियों पर विराम
2020 में पेश की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य कर प्रक्रिया को सरल बनाना था। इसमें अधिकांश कटौतियाँ और छूट (80C, 80D, HRA आदि) समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन बदले में कर दरों को कम किया गया है और कर स्लैब को व्यापक बनाया गया है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कम निवेश करते हैं या जिनकी आय विशेष स्लैब में आती है।

कैसे करें चुनाव? यह पूरी तरह से आपकी वित्तीय प्रोफाइल पर निर्भर करता है। यदि आप बड़ी मात्रा में 80C, 80D आदि के तहत निवेश करते हैं और HRA जैसी छूट का लाभ लेते हैं, तो पुरानी व्यवस्था बेहतर हो सकती है। अगर आप निवेश कम करते हैं और सरल, कम दरों वाली व्यवस्था चाहते हैं, तो नई व्यवस्था उपयुक्त रहेगी। एक चार्टेड अकाउंटेंट से परामर्श या ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग इस निर्णय में मददगार हो सकता है।

कर स्लैब: आय के अनुसार, कर का बोझ

वित्त वर्ष 2023-24 (अनुमानित) के लिए कर स्लैब निम्नलिखित हैं। ध्यान रहे, ये नई व्यवस्था के हैं, जो अब डिफॉल्ट ऑप्शन है (हालांकि पुरानी व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता अभी भी है)।

कर योग्य आय (रुपये में)	कर की दर (नई व्यवस्था)
3,00,000 तक	शून्य
3,00,001 से 6,00,000 तक	5%
6,00,001 से 9,00,000 तक	10%
9,00,001 से 12,00,000 तक	15%
12,00,001 से 15,00,000 तक	20%
15,00,000 से अधिक	30%

महत्वपूर्ण बिंदु: इस पर भी 4% की दर से 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' (Health and Education Cess) लगता है।

उदाहरण: मान लीजिए, प्रिया की कुल आय 10 लाख रुपये है और उसने नई व्यवस्था चुनी है। उसकी कर योग्य आय भी 10 लाख रुपये ही है (क्योंकि कोई कटौती नहीं)। उसका टैक्स इस प्रकार होगा:

• पहले 3 लाख पर: 0 रुपये

• अगले 3 लाख (3-6 लाख) पर 5%: 15,000 रुपये

• अगले 3 लाख (6-9 लाख) पर 10%: 30,000 रुपये

• बचे 1 लाख (9-10 लाख) पर 15%: 15,000 रुपये
  कर योग्य कुल = 60,000 रुपये
  इस पर 4% उपकर (60,000 का 4% = 2,400 रुपये)
  कुल देय आयकर = 62,400 रुपये

टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न फाइलिंग: कर प्रक्रिया की एबीसीडी

टीडीएस (Tax Deducted at Source – स्रोत पर कर कटौती): यह आयकर वसूली की एक बेहतरीन व्यवस्था है। इसके तहत आय का भुगतान करते समय ही, भुगतानकर्ता (जैसे नियोक्ता, बैंक, क्लाइंट) एक निर्धारित दर से टैक्स काटकर सीधे सरकार के खाते में जमा कर देता है। यही कारण है कि आपके वेतन से हर महीने टैक्स कटता है या बैंक ब्याज पर टीडीएस लगता है। इससे सरकार को पूरे साल राजस्व मिलता रहता है और करदाता पर एक साथ बड़ी रकम चुकाने का बोझ नहीं पड़ता।

टीसीएस (Tax Collected at Source – स्रोत पर कर संग्रह): यह टीडीएस की तरह ही है, लेकिन इसमें कटौती विशेष प्रकार के लेन-देन (जैसे 50 लाख रुपये से अधिक के मोटर वाहन की बिक्री, 7 लाख से अधिक के विदेशी टूर पैकेज) पर होती है।

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना: एक नागरिक कर्तव्य
आयकर रिटर्न एक फॉर्म या दस्तावेज है, जिसमें आप सरकार को बताते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने कितनी आय अर्जित की, उस पर कितना टैक्स देना है, और आपने कितना टैक्स (टीडीएस, एडवांस टैक्स के रूप में) पहले ही जमा कर दिया है। यह सिर्फ टैक्स देने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी जरूरी है जिनकी आय कर-मुक्त सीमा से अधिक है।

• समय सीमा: आम तौर पर हर साल 31 जुलाई (वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद)।

• लाभ: यह आपकी आय का एक कानूनी प्रमाण-पत्र है, जो लोन लेने, वीजा के लिए आवेदन करने या उच्च मूल्य की संपत्ति खरीदने में काम आता है।

• न चुकाने के नुकसान: जुर्माना, ब्याज, और क्रेडिट कार्ड या लोन जैसी वित्तीय सेवाओं में दिक्कतें आ सकती हैं।

आयकर से जुड़े भ्रम और तथ्य

1. भ्रम: "मेरी आय 2.5 लाख रुपये से कम है, मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं।"
   तथ्य: यदि आपकी आय टैक्स-फ्री सीमा से कम है, लेकिन आपने टीडीएस के तहत टैक्स कटवा लिया है (जैसे बैंक ब्याज पर), तो रिटर्न फाइल करके आप उस टैक्स की वापसी (Refund) पा सकते हैं।

2. भ्रम: "आयकर रिटर्न फाइल करना बहुत कठिन है।"
   तथ्य: आजकल ऑनलाइन पोर्टल और सरलीकृत फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-2) की मदद से आम वेतनभोगी व्यक्ति आसानी से स्वयं रिटर्न फाइल कर सकता है।

3. भ्रम: "नकद लेनदेन पर टैक्स नहीं लगता।"
   तथ्य: यह गलत धारणा है। आय के स्रोत और राशि के आधार पर टैक्स लगता है, चाहे लेन-देन नकद हो या डिजिटल। हाँ, बड़े नकद लेनदेन पर आयकर विभाग की नजर रहती है।

कर योजनाएं और निवेश: सिर्फ बचत नहीं, बुद्धिमानी

आयकर बचाना गैर-कानूनी नहीं है, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो। यही कारण है कि सरकार विभिन्न योजनाएं लाती रहती है।

• सेक्शन 80C निवेश: ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य (बच्चों की शिक्षा, विवाह, रिटायरमेंट) के लिए भी उपयोगी हैं। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस जैसे निवेश सुरक्षा और रिटर्न दोनों देते हैं।

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS): सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है।

• महिला और वरिष्ठ नागरिक: इनके लिए टैक्स छूट की सीमा थोड़ी अधिक होती है, जो सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

 करदाता होना गर्व की बात है

आयकर कोई बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी है। जब आप टैक्स देते हैं, तो आप उस सड़क के निर्माण में योगदान देते हैं, जिस पर आप गाड़ी चलाते हैं; उस स्कूल के संचालन में, जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं; उस सुरक्षा व्यवस्था में, जो आपको शांति से सोने देती है।

इसे समझना और सही तरीके से प्रबंधित करना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। यह न सिर्फ आपको वित्तीय रूप से सजग बनाता है, बल्कि आपको देश की आर्थिक प्रगति से जोड़कर एक गर्व का अनुभव भी देता है। अगली बार जब आप अपनी सैलरी स्लिप पर 'टैक्स डिडक्शन' देखें, तो इसे एक खर्च न मानें, बल्कि देश के भविष्य में किए गए अपने निवेश के रूप में देखें। क्योंकि एक सच्चा करदाता ही राष्ट्र का वास्तविक निर्माता होता है।